করোনা মোকাবিলায় ওআইসির বৈঠক অনুষ্ঠিত
কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) নির্বাহী কমিটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এই সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।
স্বাগত বক্তব্যে ড. মোমেন এই মহামারি মোকাবিলায় ইসলামের চিরায়ত আদর্শ ও মুসলিম ভ্রাতিত্ববোধ হতে উৎসারিত সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।
চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সরঞ্জামাদি নিয়ে যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রিত করে এই মুহূর্তে অতি প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদির তৈরি করার কাজে লাগাতে ওআইসি সচিবালয় এবং এর অঙ্গ সংগঠনসমূহকে বাংলাদেশ আহ্বান জানায়।
অভিবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও ওআইসিভুক্ত দেশে যেসব মুসলিম শ্রমিক কাজ করে, তাদের দুরবস্থার কথা মাথায় রেখে মন্ত্রী তাদের চাকরি বজায় থাকার নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অনুরোধ করেন। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠনে এই সভায় বাংলাদেশ প্রস্তাবনা রাখে।
এই মহামারির প্রকট না কমা পর্যন্ত মুসলিম অভিবাসিদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং তাদের চাকরি রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে মানবাধিকার সংগঠন সমূহকে নিয়ে কাজ করার জন্য ওআইসি সচিবালয়কে বাংলাদেশ পরামর্শ দেয়।
দরকারি সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে এই মহামারির সময়ে বিশ্বব্যাপী যেসব মুসলিম শরণার্থী রয়েছে তাদের দেখভালের বিষয়টি নিশ্চয়তার জন্য বাংলাদেশ সদস্য দেশসমূহের সমন্বিত প্রয়াসের উপর জোরদার আরোপ করে।
বাংলাদেশ, তুরস্ক, সৌদি আরব, গাম্বিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং নাইজার- এই ছয়টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে ওআইসির বর্তমান নির্বাহী কমিটি গঠিত। এই ছয়টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপযুক্ত প্রতিনিধি ও ওআইসি মহাসচিবের অংশগ্রহণে নির্বাহী কমিটির এই বিশেষ বৈঠকটি সৌদি আরবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।
কোভিড-১৯ ও এর পরবর্তী অবস্থা মোকাবিলার জন্য নির্বাহী কমিটি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দ্বিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয় সংস্থাকে স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের ঋণ মওকুফসহ সহজ শর্তে ঋণ পাবার বন্দোবস্ত করার জন্য ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।