ড. ইউনূসকে সাড়ে সাত হাজার টাকা জরিমানা
শ্রম আইনের বিধান না মানার দোষ স্বীকার করায় গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের চেয়ারম্যান শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূনসকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাঁকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের সেরেস্তা সহকারী মোহাম্মদ জামাল বিষয়টি এনটিভি অনলাইনকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ড. ইউনূসের পক্ষে দোষ স্বীকার করে মামলা থেকে খালাস চান তাঁর আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম। এরপর বিচারক রহিবুল ইসলাম সাড়ে সাত হাজার টাকা জরিমানা করে ইউনূসকে মামলা থেকে অব্যাহতির আদেশ দেন।
এর আগে গত ৫ জানুয়ারি ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক রহিবুল ইসলামের আদালতে ফৌজদারি অপরাধে মামলা করেন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) তরিকুল ইসলাম।
মামলায় ড. ইউনূস ছাড়াও গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজনীন সুলতানা, পরিচালক আ. হাই খান ও উপমহাব্যবস্থাপক (জিএম) গৌরি শংকরকে বিবাদী করা হয়। এরপর গত ১৩ জানুয়ারি এ মামলায় ড. ইউনূসসহ অপর বিবাদীদের প্রতি সমন জারি করেন। এরপরে আদালত থেকে জামিন নেন ড. ইউনূস।
ড. ইউনূসের আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা আদালতকে বলেছি, শ্রম আইনে অপরাধ স্বীকার করলে খালাস দেওয়ার বিধান আছে। তাই আমরা দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে তা প্রতিপালনের অঙ্গীকার করছি। তাই অভিযোগ থেকে বিবাদীদের অব্যাহতি দেওয়া হোক। আদালত চারজনকে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে জরিমানা করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করে তাদের খালাস দিয়েছেন।’
মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১০ অক্টোবর মামলার বাদী গ্রামীণ কমিউনিকেশনস সরেজমিন গিয়ে পরিদর্শনে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ১০টি বিধি লঙ্ঘনের বিষয় দেখতে পান। এর আগেও গত বছরের ৩০ এপ্রিল বাদীপক্ষের এক পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে ত্রুটিগুলো সংশোধনের নির্দেশনা দেন। এরপর ৭ মে ডাকযোগে বিবাদীপক্ষ এ বিষয়ে জবাব দেন। তবে জবাব সন্তোষজনক হয়নি বলে গত বছরের ২৮ অক্টোবর বর্তমান পরিদর্শক আবারও তা অবহিত করেন। তবে বিবাদীরা নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করে বিবাদীরা ফের সময়ের আবেদন করেন। আবেদনের সময় অনুযায়ী তারা জবাব দাখিল না করায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীরা শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন।