নিম্ন আদালতের কাজ সীমিত করার আহ্বান
করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব রোধে ব্যাপক জনসমাগম এড়ানোর লক্ষ্যে নিম্ন আদালতের কার্যক্রম সীমিত পরিসরে চলমান রেখে অবশিষ্ট সব কার্যক্রম মুলতবি করার জন্য বাংলাদেশ আইন সমিতির পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতির প্রতি ‘উদাত্ত আহ্বান’ জানানো হয়েছে।
আজ শনিবার বাংলাদেশ আইন সমিতির সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক কেশব রায় চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে।
করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং জনমনে ভয়াবহ আতঙ্ক বিরাজ করছে উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, ‘অবিলম্বে আপাতত কমপক্ষে পরবর্তী দুই সপ্তাহের জন্য কেবল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমুহে জামিন ও রিমান্ড শুনানির মতো অপরিহার্য বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে অধঃস্তন আদালতসমূহের কার্যক্রম চলমান রেখে অবশিষ্ট সব কার্যক্রম মুলতুবি করার পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই অধঃস্তন আদালতসমূহে ব্যাপক জনসমাগম এড়ানো যেতে পারে- যা করোনাভাইরাসের গোষ্ঠীগত সংক্রমণ রোধে এই মুহূর্তে বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে একটা জুতসই ও যথোপযুক্ত পদক্ষেপ হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।’
‘মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আপনার সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে গত ১৯ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (প্রশাসন শাখা) কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিমূলে জারিকৃত নির্দেশও নিশ্চয়ই জনসমাগম এড়ানোর লক্ষ্যেই করা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।’
এতে আরো বলা হয়, সমগ্র বিশ্বসহ বাংলাদেশের মানুষ আজ এক ভয়াবহ বৈশ্বিক মহামারির সম্মুখীন। এমতাবস্থায় কোনোভাবেই এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে বিন্দুমাত্রও বিলম্বের অবকাশ নেই। নচেৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যে গোষ্ঠী-সংক্রমণের মাধ্যমে এই ভাইরাসের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের আর কোনো সুযোগ থাকবে না বাংলাদেশে; আর তাতে অনিবার্যরূপে আমরা ইতালি, স্পেন বা আমেরিকার চেয়েও ভয়ানক সংকটাপন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো শিগগিরই।