নিম্ন আদালতে জামিন জরুরি বিষয় ছাড়া সবকিছু মুলতবির নির্দেশ
দেশের নিম্ন আদালতে জামিন/ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও জরুরি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় যৌক্তিক সময়ের জন্য মুলতবি করার নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। আজ রোববার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবর স্বাক্ষরিত এক সার্কুলারে প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, করোনাভাইরাসজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে অধিক সংখ্যক জনসমাগম পরিহার করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে জামিন/ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও জরুরি বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় যৌক্তিক সময়ের জন্য মুলতবীকরণ আবশ্যক।
এমতাবস্থায় দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে জামিন/ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও জরুরি বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় যৌক্তিক সময়ের জন্য মুলতবি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
এর আগে আজ সকালে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। পরে সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান, আদালত বন্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রধান বিচারপতি অন্যান্য বিচারপতির সঙ্গে বসবেন। সেটা ২৬ মার্চের আগেই হতে পারে। এ ছাড়া রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থাও এর মাঝে কী করে, সেটাও তিনি দেখবেন।
এর আগে ১৮ মার্চ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ‘করোনাভাইরাস নিয়ে আমরা সচেতন। আমরা সমস্ত জজ সাহেব বসে সিদ্ধান্ত নেব যে, এটা নিয়ে কী করা যায়।’
‘আপাতত এখন কোর্ট বন্ধ (অবকশকালীন ছুটি) আছে। খোলার আগে আমরা একবার সবাই বসব। সাধারণ মানুষ ও বিচারপ্রার্থীদের যেন ক্ষতি না হয়, সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সবকিছু খেয়াল রেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেব,’ বলেন প্রধান বিচারপতি।