পাহাড়তলী বধ্যভূমি রক্ষা : সচিব, ডিসিকে আদালত অবমাননার নোটিশ
চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর বধ্যভূমি সংরক্ষণে উচ্চ আদালতের রায়ের পাঁচ বছরেও বাস্তবায়ন না করায় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
হাইকোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ আজ বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে এই নোটিশ পাঠান।
পরে এক বিজ্ঞপ্তিতে মনজিল মোরসেদ জানান, চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে বধ্যভূমি সংরক্ষণের জন্য অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক জাফর ইকবাল, অধ্যাপক গাজী সালেহ উদ্দিনসহ আটজন জনস্বার্থে মামলা করে জমি অধিগ্রহণের অর্থ ফেরত নেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন।
এ রিটের রায়ের পর আপিল নিষ্পত্তি করে ২০১৪ সালে রায় দেন আপিল বিভাগ। আপিল বিভাগের নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে এই বধ্যভূমি সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসনকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দেন।
এ নির্দেশনার পাঁচ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও জেলা প্রশাসন সেই কাজ সম্পন্ন করেননি। লিখিতভাবে এবং মৌখিকভাবে প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ জানালেও কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়নি। আদালতের এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়ায় বাদীপক্ষের নোটিশ পাঠানো হয়।
নোটিশের দুই সপ্তাহের সময় দিয়ে আপিল বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে বধ্যভূমির জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। অন্যথায় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।