পিরোজপুরের বিচারকের তাৎক্ষণিক বদলি কেন অবৈধ নয়, রুল
পিরোজপুরের সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম এ আউয়াল দম্পতির জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর কারণে জেলা জজ আব্দুল মান্নানকে স্ট্যান্ড রিলিজের (তাৎক্ষণিক বদলি) আদেশ কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না- তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আইন সচিবকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এ বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন নজরে নিয়ে আজ বুধবার বিচারপতি তারিক উল হাকিম ও বিচারপতি মো. ইকবাল কবিরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বপ্রণোদিতভাবে এ রুল জারি করেন।
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন আদালতে তুলে ধরেন ব্যারিস্টার আব্দুল কাইয়ুম লিটন। সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট ইউনুছ আলী আকন্দ।
এর আগে আজ বুধবার সকালে হাইকোর্টের আরেকটি বেঞ্চ জেলা জজকে স্ট্যান্ড রিলিজের ঘটনা প্রধান বিচারপতির নজরে আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
গতকাল মঙ্গলবার সকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় পিরোজপুরের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ কে এম এ আউয়াল ও তাঁর স্ত্রী লায়লা পারভীনের জামিন আবেদন খারিজ করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন জেলা ও দায়রা জজ মো. আবদুল মান্নানের আদালত।
জামিন আবেদন নাকচের আদেশের পর পরই আদালত কক্ষে হট্টগোল শুরু হয় এবং আদালত প্রাঙ্গণ ও শহরে আউয়াল-সমর্থকরা বিক্ষোভ শুরু করে। পরে অজ্ঞাত কারণে জেলা জজ মো. আব্দুল মান্নানকে স্ট্যান্ড রিলিজ (তাৎক্ষণিক বদলি) করা হয়।
পরে ভারপ্রাপ্ত জেলা জজ হিসেবে দায়িত্ব পান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালত নাহিদ নাসরিন। তাঁর আদালতে আউয়াল দম্পতির আগের করা জামিন আবেদন পুনর্বিবেচনার আবেদন করলে বিকেল সাড়ে ৩টায় শুনানির পর আদালত তাঁদের দুই মাসের জামিন দেন।
এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।