বিদেশফেরতদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিন, না মানলে পুলিশে হস্তান্তর
বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় বিদেশফেরত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। যদি কেউ এ আদেশ অমান্য করেন তাঁকে পুলিশে হস্তান্তর করতে বলা হয়েছে। তখন পুলিশই তাঁকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।
বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ও পররাষ্ট্র সচিবকে এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার এক রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মহিউদ্দিন শামীমের হাইকোর্ট বেঞ্চ চার দফা নির্দেশনা দেন।
বাকি তিন দফা নির্দেশ হচ্ছে- বিদেশ ফেরত সবাইকে ১৪ দিন বাধ্যতামূলকভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখতে হবে। স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে।
বিদেশফেরতদের ও সন্দেহভাজনদের মেডিকেল চেকআপ/স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে করতে হবে। স্বাস্থ্য সচিব এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন।
জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কোয়ারেন্টিনে রাখা ব্যক্তিদের তদারকি করতে জনপ্রশাসন সচিবের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
এর আগে গত ১৫ মার্চ দেশে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ।
রিটে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বাস্থ্য সচিব, শিক্ষা সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বিবাদী করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার এ রিটের ওপর শুনানি হয়। রিটের পক্ষে আইনজীবী ইউনুছ আলি আকন্দ নিজেই শুনানি করেন।
আদালত এমিকাস কিউরি হিসেবে রেজা-ই রাব্বী খন্দকারের বক্তব্য শোনেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নওরোজ এম আর চৌধুরী।