বিনা সুদে ৩০০ কোটি টাকা প্রণোদনা চান আইনজীবীরা
দেশে করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আইনজীবীরা বিনা সুদে ৩০০ কোটি টাকা প্রণোদনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন।
মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ আজ শনিবার এ আবেদন করেন।
আবেদনে মনজিল মোরসেদ বলেন, বাংলাদেশে মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বন্ধ রয়েছে। এতে আইনজীবীদের একটি অংশ অর্থনৈতিকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তাই ৩০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা তহবিল গঠন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার মাধ্যমে (ভার্চুয়াল মাধ্যম) আজ এই আবেদন পাঠানো হয়েছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, আইন পেশায় ৫৫ হাজারের অধিক ব্যক্তি নিয়োজিত আছেন। তার মধ্যে একটি অংশ জুনিয়র হিসেবে কাজ করছে এবং সাধারণত সিনিয়রের প্রতিদিনের দেওয়া অর্থই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। আদালত বন্ধ থাকায় তাঁরা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জুনিয়রশিপ শেষ করে যাঁরা প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, তাঁদের কয়েক বছর সামান্য আয়ের ওপর চলতে হয়। ফলে কোর্ট বন্ধ থাকায় তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
অন্যদিকে বিভিন্ন বারে প্র্যাকটিসরত একটি বড় অংশ তাদের রেগুলার ইনকামে চলতে হয়। আদালত বন্ধ থাকায় তাঁরা অর্থনৈতিক সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছেন।
এতে আরো উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সব মানুষকে নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং তা কার্যকর করতে অফিস-আদালত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক দিন ছুটির কারণে দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল লোকদের সংকটের কথা বিবেচনা করে সরকারি অর্থ/খাদ্য প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা বিবেচনা করে ব্যবসায়ীদের আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে।
৩০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা তহবিলের মধ্যে প্রত্যেক জুনিয়র/ ক্ষতিগ্রস্ত আইনজীবীকে এক লাখ টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিনা সুদে সেই টাকা ২০২১ সালে চার কিস্তিতে পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছে।