রানা প্লাজার মালিককে জামিন দিতে রুল
ভবন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা এক মামলায় সাভারে ধসে পড়া রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাক কেন জামিন দেওয়া হবে না সেই মর্মে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট।
আগামী ১০ দিনের মধ্যে আইন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল দেন।
দুদকের করা ওই মামলায় গত ২০ জানুয়ারি ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করলে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেন সোহেল রানা।
গত বছরের ৯ এপ্রিল একই বেঞ্চ সোহেল রানার একই মানলায় জামিনের বিষয়ে রুল খারিজ করে রায় দিয়েছিলেন।
আদালতে সোহেল রানার পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এ বি এম আলতাফ হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক। দুদকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এ কে এম ফজলুল হক।
২০১৪ সালের ২৪ জুন ওই মামলায় সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সোহল রানার বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা রয়েছে। সোহেল রানা বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন।
ছয় বছর আগে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে এক হাজার ১৩৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। আহত হন এক হাজার ১৬৭ জন। ওই ঘটনায় কয়েকটি মামলা হয়, যার মধ্যে নকশাবহির্ভূতভাবে ভবন নির্মাণের অভিযোগে পরের বছরের ১৫ জুন সাভার মডেল থানায় দুদকের উপপরিচালক এস এম মফিদুল ইসলাম মামলা করে। এই মামলায় ওই বছরের ১৬ জুলাই ভবনমালিক রানাসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ও দণ্ডবিধি ১০৯ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা।