বিজিএমইএ ভবন নিয়ে রিভিউ শুনানি মুলতবি
পোশাক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমইএর বহুতল ভবন ভাঙার বিষয়ে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনের (রিভিউ) শুনানি আগামী রোববার পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আপিল বিভাগ।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের তিন বিচারপতির বেঞ্চ শুনানি মুলতবি করেন।
বেঞ্চের অপর সদস্যরা হলেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ও বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার।
আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। বিজিএমইএ ভবনের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হক সিদ্দিকী।
আইনজীবী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, আগামী রোববার বিজিএমইএ ভবন নিয়ে রিভিউ আবেদনের শুনানি হতে পারে।
গত বছরের ৮ ডিসেম্বর রিভিউ আবেদন দায়ের করে বিজিএমইএ। আবেদনে আপিল বিভাগের রায় স্থগিত করে বহুতল ভবনটি ভেঙে ফেলার জন্য তিন বছরের সময় চাওয়া হয়।
গত বছরের ৮ নভেম্বর বিজিএমইএ ভবন ভাঙার বিষয়ে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ পায়। ওই রায়ে বলা হয়, অবিলম্বে ভাঙতেই হবে এই বহুতল অবৈধ ভবন। ভবন ভাঙার যাবতীয় খরচ বিজিএমইএকেই বহন করতে হবে। বিজিএমইএ না ভাঙলে রায়ের কপি পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে রাজউককে ভবনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় আপিল বিভাগ। এ জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, তা বিজিএমইএর কাছ থেকে নিতে বলা হয়েছে। বিজিএমইএর লিভ টু আপিল খারিজের পূর্ণাঙ্গ রায়ে এ নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ।
হাইকোর্ট ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল ভূমির মালিকানা স্বত্ব না থাকা এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও জলাধার আইন ভঙ্গ করায় বিজিএমইএ ভবনকে অবৈধ ঘোষণা করেন।