গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ শূণ্য ঘোষণা
কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল
গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ শূন্য ঘোষণাকে কেনো অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। আজ বুধবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
গ্রামীন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক নির্বাচিত সদস্য তাহসিনা খাতুনের করা এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে এই রুল জারি করা হয়।
রিটকারীর পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন মুস্তাফিজুর রহমান খান এবং তানিম হোসেন শাওন। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করীম স্বপ্না।