নির্মম অতীত যেন আর ফিরে না আসে, সেজন্য সুনির্দিষ্ট খাতে সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি : প্রধান উপদেষ্টা
মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৯টা ২৫ মিনিটে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৯তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে ড. ইউনূস এ কথা বলেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মানুষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবং নির্মম অতীত যেন আর ফিরে না আসে, সেজন্য আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট খাতে সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সেই লক্ষ্যে আমরা বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থা, সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা সংস্কারে স্বাধীন কমিশন গঠন করেছি। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের সংস্কারের জন্যও পৃথক কমিশনসহ আরো কয়েকটি বিষয়ে কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ড. ইউনূস বলেছেন, আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বাংলাদেশের গণআন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন গঠন এবং তার কাজ শুরু করার জন্য দ্রুত বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, দায়িত্বভার গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা গুম প্রতিরোধে যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন রয়েছে, তাতে যোগদান করেছি। এর আশু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দেশীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশে বিগত দেড় দশকে যেসকল গুমের অভিযোগ রয়েছে, সেগুলো তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন এ মুহূর্তে কাজ করছে।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছান। তিনি জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনি গুতেরেসসহ বিশ্বনেতাদের এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।